हेटौंडा/मकवानपुर- शिक्षकहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण निरपेक्ष लाग्दछ । राज्यको दृष्टिकोण पनि त्यस्तै छ । शिक्षक भएपछि अर्कै धातुले बनेका हुन्छन् भन्ने धारणा निर्माण गर्नु गलत हो । समाजका अरू अवयव जस्तै उनीहरूलाई पनि बुझिनुपर्छ । उनीहरूलाई चाहिने भन्दा बढी आदर्श बनाइनु जरुरी छैन । बाहिर आदर्शको बर्को ओढाइदिएर उनीहरूको न्यूनतम आवश्यकता र पारिवारिक जीवन निर्वाहको पाटोलाई ख्याल नगरिदिने हो भने समाजको अग्रगमनको यात्रामा शिक्षकहरूको योगदान अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ ।
अहिले देशभरिका ७७ वटै जिल्लाका समग्र शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । यो आन्दोलन स्वार्थको आन्दोलन होइन । शिक्षक भएर आत्मसम्मानका साथ कार्य गर्ने अवसर पाउनु पर्छ भन्ने माग मात्र हो । यसैबीच स्वघोषित शिक्षा क्षेत्रका विद्वान भनिनेहरू आन्दोलनलाई स्वार्थको आन्दोलन भनिरहेका छन् । हिजोदेखि मिटिङ भत्ता र डलरको पछि हिँड्न पल्केकाहरूले एन्टिकरेन्ट वक्तव्य जारी गर्नु आफूप्रति एटेन्सन सिकिङको सानो प्रयत्न मात्र हो भन्ने लाग्दछ । सँगसँगै अर्को क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले प्रशासकीय आँखाले शिक्षकहरूलाई हेर्ने र शिक्षकहरू त्यसलाई नियति सम्झिने समयसँगै गुज्रिनुको बाध्यता छ । स्थानीय तहलाई नियमनकारी निकाय बनाउँदा सम्म त ठीकै हो तर मूल निकाय बनाएर त्यसको अधिनमा राखी कार्यप्रक्रिया अघि बढाउँदाका आभ्यासिक दुखहरू त केही समय यता शिक्षकहरूले भोग्दै आइरहेका छन् ।
विद्वत वर्गलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्न इकाइ पनि बुझाई भएका वर्गहरू नै हुनुपर्दछ नत्र गिट्टी, बालुवा बेच्ने र भौतिक विकास नै प्रमुख विकास हो सम्झिनेहरूले भित्री पीडाहरूको महशूश गर्ने क्षमता राख्न सक्दैनन् । राज्यले नै न्यूनतम ज्याला तोक्छ र श्रम ऐन बनाउँछ । फेरी त्यसमाथि आफैँ उभिएर विद्यालय कर्मचारी, इसिडी शिक्षकको तलब व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्दैन र सो ऐनको धज्जी उडाउँछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा गैरअभिभावक आउने वातावरण सिर्जना गर्दछ । गैर अभिभावकको प्रवेश विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुनु भनेको नै शिक्षण संस्था राजनैतिक अखडा बन्न सुरु हुनु हो ।
राज्यले तत्काल काम व्यवस्थापन गर्ने हेतुले धेरै किसिमका शिक्षकको व्यवस्थापन गरेको छ । स्थायी, अस्थायी,उच्च मावि, राहत, सङ्घीय अनुदान, पालिका अनुदानलगायत धेरै थरीको शिक्षक व्यवस्थापन भएको छ । अप्ठेरो समयमा उनीहरूलाई एउटा प्रकृयाबाट नियुक्ति गरिसकेपछि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन नहुनु गलत हुन पुग्छ । सो कुरालाई गम्भीर ढङ्गले राज्यले मनन गरेको छैन । अहिलेको आन्दोलनमा सबै किसिमका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सहभागिता रहेको छ । संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले पनि उचित तलब तथा सुविधा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण भएको छैन । आवाज बुलन्द गर्ने कुरामा पनि उनीहरूलाई गाह्रो रहेको र निम्न तलबमा काम गर्न विवश हुनुपरिरहेको छ । उनीहरूको तलब सुविधा पनि सामूदायिक शिक्षक सरह हुनुपर्ने माग अहिलेको आन्दोलनको रहेको छ ।
बढुवा र ग्रेडसम्बन्धी कुरामा पनि शिक्षकहरूलाई उपर्युक्त व्यवस्था छैन । प्रावि तहमा सेवा प्रवेश गरेको शिक्षक सेवा निवृत्त हुँदापनि सोही तहबाट निवृत्त हुने अवस्था रहेको छ । अझै कति त श्रेणीगत बढुवामा पनि नपरेका यथार्थहरू छन् । शैक्षिक योग्यता, क्षमता सबै कुरा पुग्दा आन्तरिक बढुवाबाट तहगत रुपमा माथिल्लो तहमा पुग्ने वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ । उति नै शैक्षिक क्षमता र योग्यताले निजामति सेवाप्रवेश गरेका साथिहरू बराबर सेवा सुविधा र ग्रेड कायम हुनु जरुरी छ । त्यसलाई पनि सरकारले अनदेखा गरिरहेको छ । विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको व्यवस्था पनि उचित किसिमले हुन सकेको छैन । भएका प्रधानाध्यापकको मर्यादा कायम हुने किसिमको भत्ता तथा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन ।
मौजुदा कानूनमा भएका व्यवस्था त शिक्षकहरूलाई पनि आकर्षित भई नै हाल्छन् तर अहिलेको विधेयकमा त्यही कुरालाई उल्टाइपल्टाइ गरेर शिक्षकले यसो गर्न हुने/यसो गर्न नहुने भनेर अनेक फुँदा गाँसिएका छन् । यी कुरा पनि नियतवश शिक्षकप्रति गरिएको: भाषिक र शाब्दिक दूव्र्यवहारहरू हुन् ।
समय धेरै अघि बढिसकेको छ । अबको शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने बहस छेडेर नयाँ र सिर्जनात्मक गतिविधिमा शिक्षकहरू केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आफ्ना अधिकारका निम्ति लडाईँहरू लड्दै बस्नु परिरहेको छ । यो अवस्थाबाट सरकारले सहज निकास हुने वातावरण सिर्जना गरी आन्दोलनरत शिक्षकलाई उनीहरूको कार्यथलोमा अवतरण गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सबैले एकआपसमा समभाव सिर्जना गरी सहजताका साथ शिक्षकहरूलाई काममा उत्प्रेरणा हुने किसिमको वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
